शहरवासियांना प्राणवायू पुरवणारी केंद्रे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टेकड्या… अन पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी सरकारसोबत स्वयंसेवी संस्था, संघटना आणि नागरिकांनी एकत्रित येऊन “हरित चळवळ” राबविणे आवश्यक आहे. या नैसर्गिक संपदेचे जतन करण्यासाठी प्रत्येकानेच आपापल्या परीने प्रयत्न करायला पाहिजेत, अशी भूमिका पर्यावण विषयातील अभ्यासक आणि तद्यानी मांडली.
जागतिक वन दिनाचे ओचीत्य साधून शहरातील पर्यावरण संवर्धनासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, या संदर्भात ‘सकाळ’ च्यावतीने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वन विभागाचे मुख्य वनसंरशक (वन्यजीव) सुनील लिमये, सर्पतद्य अनिलकुमार खैरे, तेर पॉलिसी सेंटरच्या संस्थापक अध्यक्षा डॉ. विनिता आपटे, बायोस्फिअर्स संस्थेचे संस्थापक डॉ. सचिन पुणेकर, वन्यजीव अभ्यासक अनुज खेर, शेखर नात्रजकर, जीविधा संस्थेचे राजीव पंडित, जलदिंडी प्रतीष्टनचे प्रमुख डॉ. विश्वास येवले, पक्षी अभ्यासक विश्वजित नाईक, अलैव्ह संस्थेचे उमेश वाघेला, पर्यावरण अभ्यासक श्रीकांत गबाले उपस्थित होते.
पर्यावरण संवर्धनासाठी केंद्राच्या आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी तुलनेने कमी तरतुत केली जात असल्याची टीका या वेळी झाली. याला उत्तर देताना लिमये म्हणाले, ‘वन संवर्धनासाठी टप्याटप्याने निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पर्यावरण संवर्धनासाठी केंद्र सरकारने अधिक निधी दिला आहे. तसेच पवन चक्यासारख्या प्रकल्पातून दंडस्वरुपात जमा होणारी रक्कम अप्रत्यकक्षपणे वनसंवर्धन आणि व्याघ्र प्रकल्पासाठी वळवली जाते’. पुढील वर्षी ऐकून पर्यावरण आणि वन क्षत्रातील आर्थिक तरतूद एक ते दोन टक्क्यासाठी वाढविण्याचा मानस केंद्राचा आहे. राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातील गावाच्या पुनर्वसनासाठी ६० कोटी रुपयापेक्षा अधिक निधी मंजूर झाला आहे. त्याशिवाय वेगवेगळ्या योजना मधून वन संवर्धनासाठीनिधी येत असून, निधी अभावी कोणतेही काम रेंगाल्याची स्तिथी येते पाहायला मिळत नाही.”
शहरातील पर्यावरण विचार करता, टेकद्यावर अतिक्रमण होऊ न देणे आणि येथील वनीकरणाला चालना देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येणे अपेक्षित असल्याचेही लिमये यांनी या वेळी सूचित केले.
डॉ. येवले म्हणाले, लोकांमध्ये पर्यावरणाविषयी जनजागृतीकरणे आवश्क असून त्यासाठी अबाल वृद्धाना नाध्याच्या काठावरआणि टेकद्यावर आणण्यासाठी उपक्रम हाती घेणे अपेक्षित आहे.’
सकाळच्या बैठकीत पर्यावरण अभ्यासकांनी माडली भूमिका