३ डिसेंबर २०१८ या तारखेकडे सगळ्याच पर्यावरण विषयक काम करणाऱ्या लोकांचं आणि अर्थातच आंतरराष्ट्रीय संस्था व देशांचं लक्ष लागलेला होतं. वैश्य नेहमीचाच हवामान बदलाची परिषद पोलंड मधल्या कॅटोविसा या शहरात सुरु होणार होती. युरोपियन देशातली कोळसा उत्पादन करणारी कंपनी कॅटोविसामध्ये असल्यामुळे हवामान बदलाची परिषद कोळसाखाणींच्या साम्राज्यात या विरोधाभासातच ही बैठक सुरु झाली. २०१५ साली पॅरिस करारानुसार कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रत्येक देशांनी कोणती पावलं उचलली याचा आढावा घेणं व भविष्यात आणखी किती उत्सर्जन कमी करता येईल याची दिशा ठरवणं अशी उद्दिष्ट समोर असलेली ही परिषद हवामान बदलाच्या बाबतीत नेमका कोणता कौल देते याकडे सगळ्यांचाच लक्ष लागलेलं होतं. प्रत्यक्षात परिषद सुरु झाली ती फक्त २९ राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या उपस्थितीत.
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी तिथल्या स्थानिक वृत्तपत्राने बातमी दिली ‘कॅटोविसा‘ शहरात ‘जागतिक तापमानवाढी साठी परिषद उद्या पासून सुरु होते आहे पण कालच कॅटोविसा येथे थंडीत गोठून ४ नागरिकांचा मृत्यू झाला‘. एकूण हवामान बदल परिषदेसाठी इतर देशातले लोक जसे उत्सुक असतात तसे कॅटोविसामध्ये स्थानिक लोक विरोधात आहेत हे लक्षात येत होतं. पण हवामान बदलाची ही लढाई जिंकण्यासाठी जगातले देश कसे एकत्र येतात हे बघणं जास्त उत्साहवर्धक होतं. परिषद सुरु झाली, विकसनशील देशांच्या मागण्या अर्थातच आर्थिक सहाय्यापर्यंत येत होत्याच. कोणत्याही देशाने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलायची असतील तर आर्थिक साहाय्याची अपेक्षा ठेवणे अवास्तव नाही परंतु पॅरिस करारानंतर या आघाडीवर फारशी उत्साहवर्धन बातमी नसल्यामुळे चर्चेत फारसा काही बदल नव्हता. पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याच्या ट्रम्प यांच्या आडमुठेपणामुळे आर्थिक पातळीवर समाधानकारक स्थिती नव्हती. त्याचमुळे प्रत्येक दिवशीची चर्चा किंवा देशांनी केलेले सादरीकरण हे शेवटी एकाच वाक्य पाशी येऊन थांबत होते ते वाक्य म्हणजे विकसनशील देशांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हवी असलेली आर्थिक सहाय्य्यता.
अनेक राष्ट्रांसाठी हवामान बदल हा ‘जीवन मरणाचा प्रश्न’ आहे, असं संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांनी परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात म्हटलं असलं तरीही हवामान बदलासाठी सर्वाधित कारणीभूत असलेल्या राष्ट्रांपैकी अनेकांनी अजूनही आपली जबाबदारी पूर्णपणे बजावलेली नाही. कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे आपल्याला वाटचाल करायची आहे. मात्र याबाबत जगाने ‘जिथे असायला हवं होतं, त्याच्या आसपासही नाही आहोत ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंतच स्थिर रहावी, यासाठी जगभरातल्या सरकारांनी 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी करण्याची गरज असल्याचं आयपीसीसीने म्हटलं आहे. आयपीसीसीचा हा अहवाल ऑक्टोबर मध्ये प्रसिद्ध झाला व डिसेंबर मधल्या परिषदेमध्ये त्याचे पडसाद उमटलेच. गेली चार वर्ष स्थिर असलेलं कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण वाढू लागल्याचं या परिषदेमध्ये सादर होणाऱ्या अहवालांवरून व अभ्यासावरून लक्षात आलं आहे. पोलंड मधील बैठक ही यासाठी रचनात्मक कार्य करण्यासाठीची बैठक मनाली गेली. या बैठकीमध्ये आर्थिक नियोजन करण्याची निकडीची गरज सर्वच राष्ट्रांनी बोलून दाखवली. भविष्यातल्या वाटचालीसाठी निधी संकलनाच्या मुद्द्यावर प्रगती महत्त्वाची असल्याचं अनेक विकसनशील राष्ट्रांनी मान्य केलं इतकच नाही तर पॅरिस कराराचा भाग म्हणून 2020 पासून दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर खर्च करण्याची तयारी या राष्ट्रांनी दाखवली आहे.
एकूणच परिषद कुठल्या निर्णयाप्रत येऊन संपली नसली तरी पुढच्या वर्षीच्या परिषदेपर्यंत काही ठोस पावले उचलून आर्थिक बाजू भक्कम करण्याकडे सगळ्याच देशांचा काळ असल्याचं निदर्शनास आणून देणारी ठरली. स्वयंसेवी संस्था, त्यांच्या सहभागातून निर्माण होणारे प्रकल्प, सर्वच राष्ट्रांचे पर्यावरण जागृती साठी व पर्यावरण वाचवण्यासाठी चाललेले प्रयत्न दाखवणारे प्रदर्शनात्मक शामियाने व हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी एकत्र येण्याची असलेली तयारी हे आशादायक चित्र हे पोलंडमधल्या बैठकीचं वैशिष्ट्य म्हणायला हरकत नाही. हलक्या प्रतीचा कोळसा वापरण्यावरून घेतलेले आक्षेप, कोळसा खाणींच्या प्रदेशात होणाऱ्या परिषदेवर निदर्शनं, सगळ्याच राष्ट्रांच्या सरकारला हवामान बदलाचं गांभीर्य कळून सुद्धा कुठलेही सरकार उपाय योजना करत नसल्याची खंत अशा बऱ्याचशा नकारात्मक गोष्टींवर सगळ्याच राष्ट्रांनी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची दाखवलेली तयारी हा सगळ्यात मोठा दिलासा आहे असे म्हणायला हरकत नाही.
हवामान बदलाची परिषद कोणत्याच निर्णयाला अली नाही त्यामुळे साहजिकच आणखी एक दिवस लांबली, याच दरम्यान आजूबाजूच्या शाळा कॉलेजातील विद्यार्थ्यांनी मूक अभिनय, चित्र प्रदर्शनं यामधून सगळ्या जगाला भीती वाटेल व सद्य शब्दात सांगायचं तर अक्कल येईल अशा काही गोष्टी मांडल्या. त्यांच्या कृतीतून त्यांच्या पासून आपण पृथ्वी ओरबाडून घेत आहोत याचा निषेध दिसत होता. फक्त उद्योग व माफ्याच्या मागे न लागता निसर्ग संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जंगलांचं संवर्धन करायलाच हवे हे विविध माध्यमातून ही शाळकरी मुलं दाखवत होती. लहान बेटांच्या देशातील मुलांच्या चेहऱ्यावरचे भाव त्यांच्या समोर असणाऱ्या पुराच्या संकटाची ग्वाही देत होते. एका चित्र प्रदर्शनात काढलेली चित्र बघितली तर जगणे त्या लहानग्यांना कोणत्या संकटात लोटलाय हे सहज सजून जाईल अशी होती. लुई नावाच्या १० वर्षांच्या मुलानं पुरामुळे घराच्या छपरावर लोक अडकले आहेत आणि मदतीसाठी ओरडत आहेत, असं चित्र काढलं होतं. ‘तो न्हू’ या मुलानं एक लहानगा होडीत बसून पुराच्या पाण्यातून वाट काढत असल्याचं चित्र काढलं होतं. तर चौ यानं पुराच्या पाण्यात मेलेल्या माणसांची शवं तरंगत आहेत आणि त्या शवांच्या खाली प्रचंड मोठा साप आहे, असं चित्र काढलं होतं. हवामानातील बदलाच्या दृश्यपरिणामांचा लहानग्यांच्या मनावर होणारा परिणाम किती गडद आहे बघा.
तेव्हा विचार करण्याची वेळ सगळ्याच राष्ट्रांची आहे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य मिळेपर्यंत वाट बघत बसायचं की आपल्याला पाहिजे तशी आर्थिक परिस्थिती निर्माण करायची? पुढच्या वर्षी चिलीला होणाऱ्या हवामान बदल परिषदेपर्यंत जर खरंच सगळ्या राष्ट्रांनी मिळून हवामान बदलाच्या आव्हानाचा सामना करायचं ठरवलं तरच काही आशादायक चित्र निर्माण होऊ शकेल अशा आशावादावर पोलंडमधल्या परिषदेचं सूप वाजलं.
