‘नेहमीच येतो मग पावसाळा‘ असं म्हटल्याप्रमाणे दरवर्षी होणारी ‘जागितक हवामान परिषद’ ही साधारणपणे जून-जुलै पासून चर्चेत यायला सुरवात होते .त्यातल्यात्यात पयार्वरणवादी , संयुक्तराष्ट्र संघ व त्यांच्याशी संबंधीत संस्था , राज्यकर्ते, कारखानदार , स्वयंसेवी संस्था व माध्यमांचे प्रितिनधी अशा अनेक स्तरांवर या परिषदे विषयी उत्सुकता व परिषदेच्या निर्णया विषयी अपेक्षा निर्माण झालेल्या असतात . तशाच याही वर्षीच्या मोरक्कोला भरलेल्या बैठकी विषयी ही होत्या.
खरं म्हणजे गेल्या वर्षी झालेल्या पॅरीस करारावर सगळया देशांनी सह्या कराव्यात म्हणून ओबामा आटोकाट प्रयत्न करत होते व त्याप्रमाणे २ ऑक्टोबरला भारताने या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी सही केली. तोपर्यंत एकूण ५५ देशांनी ह्या करारावर सह्या केल्या होत्या. पॅरीस परिषदे ला कोपेनहेगनच्या खालोखाल लोकिप्रयता मिळाली व त्याचमुळे साहिजकच यावषीर्ची परिषदही सातत्याने चर्चेत राहिली.
७ नोव्हेंबर मराकेश इथे एका विस्तीर्ण पटांगणावर बांधलेल्या कॉप व्हिलेज मध्ये मोठ्या दिमाखात ही परिषद सुरु झाली. खूप वेगवेगळ्या विषयावरचे पिरसंवाद, प्रत्येक देशांची अत्यंत अलीशान व कल्पक पॅव्हेलियन्स, त्यात मांडलेल्या नवनवीन पयार्वरण विषयक व त्या देशांच्या काबर्न उत्सजर्न कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाय योजना, स्वयंसेवी संस्थांची प्रदशर्ने व मोठे मोठ्या कंपन्यांचे स्टॉल्स अशा अनेक गोष्टींची रेलचेल असल्यामुळे मोठ्या दिवसभर बुद्धीला व पायांना अखंड चालना होती. परिषदेत असले तरी सगळ्यांचं एक लक्ष अमेरिकेच्या निवडणुकीवर व त्याहीपेक्षा कोण निवडून येणार याकडे लागलेलं होतच. ट्रम्प निवडून आले त्याचं फारसं स्वागत अगदी सहभागी झालेल्या अमेरिकन डेलिगेशन च्या चेहर्‍यांवरही दिसत नव्हतं आिण ट्रम्प यांनी त्यांच्या भाषणात अपेक्षेप्रमाणे पिहलंच कार्ड टाकलं, त्यानुसार ते पॅरिस करार मान्य करण्यावर परत एकदा चर्चा करणार या त्यांच्या वक्तव्यामुळे परिषदेतले देशांतरचे प्रितिनधी हादरून गेले. मग सुरु झाली एकच कुजबुज, या वर्षीच्या परिषदेचं भवितव्य कठीण वाटायला लागलं, गेले वषर्भर पॅरीस करार प्रत्यक्षात यावा यासाठी केलेल्या पिरश्रमांवर पाणी फिरणार की काय असे वाटत असतानाच दुसरी बातमी आली की अशा प्रकारे एकदा झालेला करार रद्दबातल करता येणं कठीण आहे. बहुधा ट्रम्प साहेबांच्या निवडणुकीतल्या आरोळ्यांप्रमाणेच ही पण एक आरोळी निघाली असा सूर प्रत्येकाच्या बोलण्यात दिसायला लागला.
हळू हळू परिषदेला रंग यायला लागला होता. सगळेच देश हवामान बदलला सामोरं जाण्यासाठी व काबर्न उत्सजर्न कमी करण्यासाठी हिरीरीने पुढे येत होते व त्यासाठीच्या उपाय योजना सांगत होते. पण काबर्न उत्सजर्न कमी करायचं तर जगातल्या प्रत्येकाने त्यासाठी हातभार लावायला पाहिजे यावर मात्र सगळ्यांचं एकमत होतं. गेल्यावर्षी प्रशांत महासागरातील छोट्या बेटांच्या देशांनी पॅरीस करार हा आशावाद नसून आडकाठी आहे असा सूर लावला असलातरी यावर्षी मात्र तयासाठी सहाय्य्य करायला पाहिजे या भूमिकेपर्यंत ते देश येऊन ठेपले होते मात्र त्यासाठी अर्थ सहाय्य्य कसं मिळेल याचीही चर्चा रंगली. यावर्षी च्या परिषदे मध्ये प्रामुख्याने लक्षवेधी ठरली होती ती ‘हवामान वित्त ‘ याविषयावरचे पिरसंवाद, प्रदर्शन व चर्चा. यापूर्वी जग वाचवण्याकरता सन २०१० पासून दरवर्षी १० अब्ज डॉलर जमा करण्याचं आश्वासन दिलं गेलं होतं. परंतु प्रत्यक्षात आजिमतीला त्या कोषात केवळ ५.८३ अब्ज डॉलर जमा झाले आहेत व पॅरीस कराराप्रमाणे काबर्न उत्सजर्न कमी करण्यासाठी पाश्चात्य देशांनी आर्थिक व तंत्रज्ञानाची मदत करणे अपेक्षित आहे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘हवामान वित्त‘ हा एक अत्यंत गरजेचा व अनिवार्य विषय या परिषदेत मांडला गेला.
या परिषदेमध्ये सहभागी झालेल्या सगळ्यांना अतिसुंदर मराकेशच दर्शन सुखावह तर होतंच त्याशिवाय तिथली हवा ही आल्हाद दायक होती. पण रोज वेगवेगळ्या महाविद्यालयातल्या मुलांचे समूह त्यांच्या मागण्यांचे फलक घेऊन येत असायचे. त्यांच्याशी गप्पा मारल्या तेव्हा त्यातल्या एका मुलीने सांगितलेली गोष्ट ऐकून हताश व्हायची वेळ आली. ती म्हणाली आपण आत्ता उभे आहोत तिथून समोर तुला काय दिसतंय? मी म्हटलं ऍटलास पवर्ताच्या रांगा. ती म्हणाली बरोबर, पण आज तुला बराचसा पवर्ताचा भाग दिसत असेल उघडा बोडका. काही वर्षांपूर्वी त्यावर फक्त बर्फ असायचं. पण हल्ली तिथे जमा झालेलं बर्फ वितळायला काही दिवसाचं पुरतात. आत्ता थंडीच्या सुरवातीचे दिवस असले तरी दिवसा सूयर्प्रकाश सहन होत नाही इतका प्रखर असतो. आणखी थोड्यावेळाने प्रदूषणाची पातळी वाढायला लागते. कुठे नेऊन ठेवलाय तुम्ही लोकांनी हे जग? अशा परिस्थितीत आम्ही किती वर्ष मोकळ्या हवेत श्वास घेऊ शकू कोण जाणे. काही वर्षांनी तर सगळ्यांनाच ऑक्सीजण लावून हिंडावं लागेल. तेंव्हा या परिषदेसाठी उपस्थित असलेल्या तुम्हा सर्वाना आमची कळकळीची विनंती आहे, की लवकरात लवकर काबर्न उत्सजर्न कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला सुरवात करा.
ट्रम्प चे वादग्रस्त विधान, पॅरीस करारातल्या काही कमकुवत बाजू, भारतामध्ये ५०० व १००० रुपयांची केलेली बंदी अशा हिंदोळ्यावर सुरु असलेली ही परिषद मात्र एका सकारात्मक वातावरणात संपली. २०० देशांच्या प्रतिनिधींनी पॅरीस कराराच्या अंमलबजावणी साठी एकत्र यायचे हा दृढ निश्चय या परिषदेत केला. त्यासाठी २०१८ पर्यंत काबर्न उत्सजर्न कमी करण्यासाठीच्या उपाय योजना करण्यासाठी नियमावली तयार करण्यावर शिक्का मोर्तब केले गेले. एवढेच नाही तर ट्रम्प यांनी पॅरीस करार मान्य केला नाही तरी बाकीचे सर्व देश त्यांचे अनुकरण करणार नाहीत तर ते एकत्र पणे याचा सामना करतील याची ग्वाही दिली. थोडक्यात अमेरिका कितीही सर्व सत्ता असली तरी पॅरीस करार करतांना इतरांनी पाठिंबा दिल्यामुळे हा करार केला गेला असा संदेश या कृतीतून दिला गेला. ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिला नाही तर या निणर्याचं काय होणार असं केंद्रीय पयार्वरण मंत्री अनिल दवे यांना विचारला असता त्यांनी शांतपणे सांगितलं ‘लग्नाच्या दिवशीच घटस्फोटा बद्दल चर्चा कशाला करावी?’ मोरक्को परिषद ही ‘अंमलबजावणी परिषद ‘ आहे तेव्हा आधीच त्याच्या अपयशाबद्दल चचार् कशाला करावी ?’ .
पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणी करण्याच्या निणर्याला मिळालेल्या उत्स्फूतर् पाठिंब्यामुळे मोरक्को परिषद यशस्वी झाली किंबहुना मोरक्को हे पॅरिस च्या कराराच्या अंमल बजावणीचं पाहिलं पाऊल ठरलं. पॅरीसची परिषद झंझावाती होती तर मोरक्को आशावादी झाली, पॅरिसला जगाने हात मिळवणी केली तर मोरोक्कोला एकमेकांना साथ दिली. आता या नंतरचं आव्हान आहे ते म्हणजे आपापला स्वार्थ सोडून हवामान बदलाच्या लढाईला ‘अर्थ’ देणे .
